कोरिया में दिव्यांग हितों पर बड़ी पहल: निःशक्तजन आयोग अध्यक्ष से कलेक्टर की भेंट, योजनाओं पर हुई अहम चर्चा

 

📰 निःशक्तजन आयोग अध्यक्ष से कलेक्टर की भेंट, दिव्यांग हितों पर हुई अहम चर्चा

📍 कोरिया | 07 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ निःशक्तजन आयोग (दिव्यांगजन आयोग) के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया के एक दिवसीय कोरिया प्रवास के दौरान कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी से सौजन्य भेंट हुई। इस अवसर पर जिले में दिव्यांगजनों के हितों के संरक्षण, कल्याण एवं सशक्तिकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बैठक में छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के संचालक श्री हरेन पटेल भी उपस्थित रहे। जिले में दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की गई।

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💼 दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने आयोग अध्यक्ष को अवगत कराया कि जिले में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इन ऋणों की समय पर वसूली भी सुनिश्चित की गई है, जिससे योजनाओं का लाभ अन्य जरूरतमंद हितग्राहियों तक पहुंच सके।

🏅 समय पर ऋण चुकाने वालों का सम्मान

कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समय पर ऋण अदा करने वाले हितग्राहियों को सम्मानित किया गया। आयोग अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया द्वारा श्री छत्तर साय राजवाड़े, श्री शिवराम खुटिया, श्री मोटेलाल, श्री संतलाल राजवाड़े एवं श्री राजकुमार साहू को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

🛠️ कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर

आयोग अध्यक्ष श्री कावड़िया ने कहा कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कौशल विकास शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

💰 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ऋण वसूली

कलेक्टर ने जानकारी दी कि दिव्यांगजनों को दिए गए ऋणों की वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ तहसीलदारों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है और आगे भी यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी।

📊 समय पर भुगतान पर सब्सिडी का लाभ

यह भी बताया गया कि जो हितग्राही समय पर ऋण की अदायगी करते हैं, उन्हें उत्थान सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज की 25 प्रतिशत राशि वापस की जाती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त राहत मिलती है।

⚖️ दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण

आयोग अध्यक्ष ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और उनके अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प के साथ दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

🤝 जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि जिला प्रशासन दिव्यांगजनों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है और उनके वैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं कल्याण के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।