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Vishnu@97

प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला! ग्राम सभा से अपात्र, फिर भी मिला पक्का मकान – जनपद प्रशासन कटघरे में

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🔵 प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा खेल!

📍 स्थान: कोरिया (बैकुण्ठपुर)

😊 मेहनतकश वनवासी चेहरों पर आई आर्थिक मुस्कान

बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खोड में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। जिस योजना का उद्देश्य गरीब, बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान देना है, उसी योजना में नियमों की खुलेआम अनदेखी किए जाने के आरोप लग रहे हैं।

🏠 पहले से पक्का मकान होने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति पहले से पक्का मकान का मालिक है और उसके पास चार पहिया वाहन भी मौजूद है। इसके बावजूद गरीबों के लिए बनी योजना का लाभ दिया जाना गंभीर अनियमितता माना जा रहा है।

📜 ग्राम सभा का फैसला नजरअंदाज

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खोड की ग्राम सभा में जिस व्यक्ति को अपात्र घोषित किया गया था, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया। ग्राम सभा के निर्णय के बावजूद जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर द्वारा उसके पक्ष में पत्र जारी कर आवास प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई।

⚠️ यह फैसला प्रशासनिक नियमों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है

😔 असली गरीब आज भी परेशान

वास्तविक गरीब, मजदूर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोग आज भी आवास के लिए पंचायत से लेकर जनपद कार्यालय तक चक्कर काटने को मजबूर हैं। आवेदन के बाद भी उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़तीं और कोई सुनवाई नहीं होती।

🏛️ राजनीतिक संरक्षण के आरोप

स्थानीय लोगों में यह चर्चा तेज है कि जिस व्यक्ति को आवास दिया गया है, वह भाजपा संगठन से जुड़ा बताया जा रहा है और जनपद सदस्य भी है। ग्रामीणों का कहना है कि सत्ता से जुड़ाव के कारण उसे विशेष लाभ दिलाया गया।

🕵️‍♂️ प्रशासनिक मिलीभगत का संदेह

ग्रामीणों का साफ कहना है कि बिना अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठ-गांठ के ऐसा संभव नहीं है। ग्राम सभा के फैसले को दरकिनार करना प्रशासनिक मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजना की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा।

📰 जनहित में प्रकाशित

📌 अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब संज्ञान लेता है

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